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अवैध शराब विक्रेताओं पर मैहर पुलिस की कार्यवाही लगातार जारी

  61 लीटर अवैध शराब सहित 01 आरोपी गिरफ्तार                मैहर पुलिस अधीक्षक मैहर श्री अवधेश प्रताप सिंह के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मैहर  डॉ. चंचल नागर एवं अनु0अधि0 पुलिस अमरपाटन श्रीमती ख्याति मिश्रा के मार्गदर्शन व थाना प्रभारी ताला निरी. महेन्द्र कुमार मिश्रा के नेतृत्व मे सहयोगी स्टाफ द्वारा अवैध शराब की बिक्री से जुड़े आरोपी के विरुद्ध की गई कार्यवाही घटना का संक्षिप्त विवरणः- दिनांक 07.10.25 को थाना ताला पुलिस द्वारा बेला गोविंदगढ़ मार्ग तमरा रोड पर देर रात वाहन चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल चालक के कब्जे से 61 लीटर अवैध शराब जप्त की गई।  वाहन चैकिंग के दौरान पुलिस को मोटर साइकिल क्रमांक MP19MQ0323 के चालक विपुल चौरसिया जिसने अपनी मोटरसाईकिल के पीछे बोरी में सामान बांधा हुआ था पर संदेह हुआ। सन्देह के आधार पर पुलिस के द्वारा चालक के वाहन में रखे सामान की तलाशी ली गई तो उसमें  अवैध शराब के कार्टून मिले  ।आरोपी  विपुल चौरसिया पिता शिवप्रसाद चौरसिया उम्र 37 वर्ष निवासी ग्राम झिन्ना थाना ताला जिला मैहर (म.प्र.) के कब्जे से 06  कार्टून में प्रिंस कंपनी की देशी शराब एवं 02  कार्टून में गोआ कंपनी की शराब कुल  61 लीटर 380 एमएल  कीमती 28,420 रुपये की होना पायी गयी   जिसे जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवम उसके  विरुद्ध  अपराध क्र. 280/25 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पंजीबद्ध कर आरोपी को न्यायालय पेश किया गया है । जप्ती- 1.    देशी प्लेन शराब कुल 61 लीटर 380 ML कीमती 28,420 रुपये 2.    बजाज कंपनी की विक्रांता मोटर साइकिल क्रमांक MP19MQ0323 गिरफ्तार आरोपी- विपुल चौरसिया पिता शिवप्रसाद चौरसिया उम्र 37 वर्ष निवासी ग्राम झिन्ना थाना ताला जिला मैहर (म.प्र.) सराहनीय भूमिका- निरी. महेन्द्र कुमार मिश्रा थाना प्रभारी ताला, उप निरी श्री नागेश्वर मिश्रा , प्र.आर. इच्छालाल तिवारी, प्र.आर. चंदन शुक्ला,आर आशीष मिश्रा, सैनिक नरेंद्र तिवारी सैनिक कमलेंद्र सिंह

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का ऐलान, मुख्यमंत्री साय ने दी तिथि की जानकारी

रायपुर छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन सत्र 2024-25 के लिए 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो जाएगी. इसकी घोषणा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने की है. उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य पर सभी पंजीकृत किसानों का धान खरीदेंगे. प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा. राज्य सरकार ने किसानों को समय पर भुगतान और सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है. बता दें कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए किसानों का एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीयन अनिवार्य कर दिया है. एग्रीस्टैक पोर्टल से संबंधित किसी भी जानकारी या सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1800-233-1030 पर संपर्क किया जा सकता है. अब तक 21.47 लाख किसानों ने करा लिया है पंजीयन गत वर्ष राज्य के 25.49 लाख किसानों ने धान विक्रय किया था. वर्तमान वर्ष में अब तक 21.47 लाख किसानों ने एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीकरण कर लिया है. शेष किसान अपने निकटतम सहकारी समिति या निर्धारित केंद्र में जाकर 31 अक्टूबर 2025 तक अपना पंजीयन करा सकते हैं. इस संबंध में सभी समितियों और जिला कलेक्टरों को पूर्व में आवश्यक निर्देश जारी किए जा चुके हैं. राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि एग्रीस्टैक पोर्टल डिजिटल क्रांति की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा, जो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी, सटीक और किसान हितैषी बनाएगा. पिछले सीजन में रिकॉर्ड 149.25 लाख मीट्रिक टन धान की हुई थी खरीदी बता दें कि पिछले खरीफ सीजन में छत्तीसगढ़ में राज्य शासन ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत रिकॉर्ड 149.25 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की थी. इसमें मोटा धान 81.98 लाख मीट्रिक टन, पतला धान 10.75 लाख मीट्रिक टन और सरना धान 56.52 लाख मीट्रिक टन शामिल थे. धान की यह खरीदी राज्य बनने के बाद का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था. पिछले बार धान खरीदी का सिलसिला 14 नवंबर 2024 से शुरू होकर 31 जनवरी 2025 तक निरंतर जारी रहा, जिसके अंतर्गत राज्य के पंजीकृत 25 लाख 49 हजार 592 किसानों ने धान विक्रय किया था. धान खरीदी के एवज में किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत 31 हजार 89 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा गया था. महासमुंद जिला सर्वाधिक 11.04 लाख मीट्रिक टन धान खरीद कर राज्य में पहले नंबर पर थे. वहीं बेमेतरा जिला 9.38 लाख मीट्रिक टन धान खरीद कर दूसरा और बलौदाबाजार-भाटापारा जिला 8.56 लाख मीट्रिक टन धान खरीदकर तीसरा स्थान हासिल किया था.

देश के सबसे बड़े बैंक HDFC ने घटाई ब्याज दरें, दिवाली पर EMI होगी कम!

मुंबई  देश में मार्केट वैल्यू के हिसाब से सबसे बड़े बैंक HDFC Bank ने दिवाली से पहले ही लोन लेने वाले ग्राहकों को बड़ा तोहफा दे दिया है. दरअसल, बैंक की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है, जिसके तहत कर्ज की ब्याज दरों में कटौती की गई है. इसका सीधा असर लोन लेने वालों की मासिक ईएमआई (Loan EMI) पर देखने को मिल सकता है और ये कम हो सकती है. MCLR घटाने से कर्जदारों की उम्मीदें बढ़ गई हैं.  कर्ज लेने वालों को मिलेगी राहत प्राइवेट सेक्टर का एचडीएफसी बैंक करीब 15 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की मार्केट वैल्यू के साथ जहां सबसे बड़ा बैंक है, तो वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद टॉप-10 वैल्यूएबल कंपनियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है. बैंक की ओर से अपनी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-बेस्ड लेंडिंग रेट यानी एमसीएलआर में कटौती की घोषणा की गई है, इससे कई लोग लेने वाले ग्राहकों की ईएमआई कम हो सकती है और कर्ज की इस दर से जुड़े अलग-अलग टेन्योर के लोन लेने वालों को बड़ी राहत मिल सकती है. कटौती के बाद ये हैं नई ब्याज दरें  बैंक ने चुनिंदा टेन्योर पर अपने एमसीएलआर में 15 बेसिस पॉइंट तक की कटौती की है. इस बदलाव के बाद अब HDFC Bank MCLR कर्ज की अवधि के आधार पर 8.40% से 8.65% के बीच होगा. इससे पहले ये8.55% से 8.75% के बीच था. रेट चेंज की बात करें, तो बैंक की ओर से ओवरनाइट एमसीएलआर 8.55% से घटाकर 8.45% कर दिया गया है, जबकि एक महीने की दर अब घटकर 8.40% हो गई है. अन्य टेन्योर के लोन के लिए एमसीएलआर में कटौती करते हुए तीन महीने की दर 15 बेसिस पॉइंटकम करके 8.45% की गई है. छह महीने और एक साल दोनों अवधि के लिए एमसीएलआर दरें अब 10 बीपीएस कम होकर 8.55% पर आ गई हैं. वहीं लॉन्ग टर्म की बात करें, तो दो साल की दर 8.60% और तीन साल की दर 8.65% रखी गई है.  क्या होता है एमसीएलआर?  यहां पर समझ लेना जरूरी है कि आखिर ये एमसीएलआर होता क्या है? तो बता दें कि ये वह न्यूनतम ब्याज दर होती है, जो कोई बैंक किसी कर्ज पर ले सकता है. ज्यादातर ये दर होम लोन, पर्सनल लोन और कॉमर्शियल ऋणों के लिए आधार के रूप में कार्य करती है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा साल 2016 में शुरू की गई MCLR यह सुनिश्चित करतने का काम करती है कि उधारकर्ताओं से इससे कम ब्याज न लिया जाए. लोन लेने वालों पर कैसे असर?  एमसीएलआर सीधे लोन की ब्याज दर होती है और इससे जुड़े होम लोन और पर्सनल लोन लेने वालों को इस संशोधन का सीधा असर होता है. इसमें की जाने वाली कटौती सीधे उनकी हर महीने कटने वाली ईएमआई में कमी ला सकती है. एचडीएफसी बैंक की होम लोन दरें फिलहाल 7.90% से लेकर 13.20% के बीच हैं, जो कर्ज लेने वालों की प्रोफाइल और लोन के प्रकार पर निर्भर करती हैं. MCLR Cut से एचडीएफसी बैंक ने खासतौर पर फ्लोटिंग लोन लेने वाले अपने ग्राहकों पर ईएमआई का बोझ कम करने के लिए कदम उठाया है. इससे होम लोन और पर्सनल लोन की ईएमआई कम हो सकती है. इस लेंडिंग रेट को तय करने के लिए कई अहम फैक्टर्स पर फोकस दिया जाता है. इसमें बैंक की डिपॉजिट रेट, रेपो रेट, ऑपरेशनल कॉस्ट और कैश रिजर्व रेशो को बनाए रखने का खर्च शामिल होता है. रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट में बदलाव का भी इसपर असर होता है. 

CM की माफी से बदला माहौल, मोहन यादव के न आने पर उत्तम स्वामी की नाराजगी खत्म

सीहोर मध्यप्रदेश में सीहोर जिले के सलकनपुर आश्रम में शरद पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अनुपस्थिति पर उत्तम स्वामी महाराज ने सार्वजनिक रूप से नाराजगी जताई। उन्होंने मंच से कहा कि 'जिसके पास सेवा प्रकल्प के लिए दो घंटे नहीं हैं, वो हमारे मंच पर नहीं चाहिए।' स्वामी महाराज ने कहा कि चाहे कोई भी हो, उन्हें राजनीति नहीं करनी है, वे भगवान की नीति पर चलने वाले लोग हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री को उन्होंने स्वयं आमंत्रित नहीं किया था, यह निमंत्रण तपन भौमिक द्वारा दिया गया था, इसलिए उन्होंने ऑनलाइन जोड़ने की आवश्यकता नहीं समझी। स्वामी महाराज की नाराजगी के बाद कार्यक्रम पदाधिकारियों के आग्रह पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ा गया। मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से उत्तम स्वामी महाराज से माफी मांगी और कहा कि यह तपन भौमिक की गलती थी, उन्होंने पहले ही उन्हें न आने की सूचना दी थी। माफी के बाद मुख्यमंत्री ने स्वामी जी से जयकारे भी लगवाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वामी जी के बच्चे हैं और आगे भी गलती होने पर माफी मांगते रहेंगे। उनकी माफी से कार्यक्रम का माहौल पुनः सौहार्दपूर्ण हो गया। शरद पूर्णिमा महोत्सव तीन दिवसीय आयोजन के रूप में संपन्न हुआ। इस अवसर पर स्वर्गीय प्रभाकर राव केलकर स्मृति में गोवंश आधारित जैविक कृषि पुरस्कार और स्वर्गीय भगवत शरण माथुर स्मृति में उत्कृष्ट नर्मदा सेवा पुरस्कार वितरित किए गए। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री डॉ. राजेंद्र शुक्ल, मंत्री करण सिंह वर्मा, गौतम टेटवाल, सांसद दर्शन सिंह चौधरी, तपन भौमिक सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए भोजन एवं ठहरने की व्यवस्था जैसे सेवा प्रयासों की भी सराहना की गई।

गिरफ्तारी में Supreme Court की भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट ने CBI को किया सख्त चेतावनी

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में पुलिस हिरासत में एक आदिवासी शख्स की मौते के मामले में सीबीआई को फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूछा है कि इस मामले के आरोपी दो पुलिस अफसरों को पकड़ने के लिए कोर्ट के आदेश की जररूत क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई से जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने राज्य सरकार से निलंबित अधिकारियों के खिलाफ की गई विभागीय कार्रवाई के बारे में भी जानकारी देने को कहा है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाते हुए कहा, आप इतने दिनों में उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाए? सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन इस तरह नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि हमने कहा था कि हम मुख्य सचिव को आज उपस्थित रहने के लिए कहेंगे, इसलिए आपने कार्रवाई की। आप बताइए कि ऐसा क्यों हुआ। हम इस मामले को बंद नहीं करेंगे। ये मामला जुलाई 2024 में एक आदिवासी युवक देव पारधी की पुलिस हिरासत में मौत से जुड़ा है। मध्य प्रदेश के म्याना पुलिस स्टेशन के दो अधिकारियों पर देव पराधी प्रताड़ित कर मार डालने का आरोप है। आरोप है कि पीड़ित के चाचा, जो एकमात्र चश्मदीद गवाह थे, उन पर भी बेरहमी से हमला किया गया और कथित तौर पर उनकी गवाही को कमज़ोर करने के लिए उन्हें कई मामलों में फसाया गया। इस साल मई में, सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय जांच कई खामियां पाई थीं जिसके बाद, मामला सीबीआई को सौंप दिया और एक महीने के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी का आदेश दिया।चार महीने से ज़्यादा समय तक भी जब गिरफ्तारी नहीं हुई तो पीड़ित परिवार ने अदालत की अवमानना ​​की याचिका के साथ फिर से कोर्ट का रुख किया, जिसमें अदालत के 15 मई के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करने का आरोप लगाया गया। इससे पहले 25 सितंबर को, पीठ ने फरार पुलिस अधिकारियों का वेतन देना जारी रखने और उनको सस्पेंड करने में देरी करने के लिए राज्य की कड़ी आलोचना की थी। वहीं इसके एक दिन बाद कोर्ट ने दो पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार न करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार और सीबीआई को फिर से फटकार लगाई और उन्हें कोर्ट के निर्देशों का पालन करने का एक आखिरी मौका दिया। आज, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने कोर्ट को सूचित किया कि दोनों अधिकारियों उत्तम सिंह और संजीव सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीबीआई की ओर से वरिष्ठ वकील ने कहा, हमने निर्देशों का पालन किया है और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तम सिंह को इंदौर में गिरफ्तार किया गया था, और संजीव सिंह को 5 अक्टूबर को शिवपुरी में हिरासत में लिया गया था। हालांकि कोर्ट ने कहा कि वह इस बात का सफाई चाहता है कि कोर्ट की अवमानना ​​याचिका दायर होने के बाद ही गिरफ्तारी क्यों हुई।

सीधी RES दफ्तर में रिश्वत का भंडाफोड़, इंजीनियर और SDO भागे, महिला कर्मचारी पकड़ी गई

सीधी सीधी के जिला मुख्यालय स्थित RES विभाग में रीवा लोकायुक्त पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रिश्वतखोर महिला कर्मी को आठ हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। छापेमारी की जानकारी लगते ही इंजीनियर और एसडीओ समेत सब इंजीनियर दफ्तर छोड़ मौके से फरार हो गए। भाजपा नेता राजकुमार की शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस टीम ने आठ हजार रुपये की नगर रिश्वत लेते नेहा सिंह को गिरफ्तार किया है। आगे की कार्यवाही के लिए सर्किट हाउस लाया गया है। जहां कार्यवाही जारी है। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत में हुए पुलिया निर्माण का भुगतान करने के एवज में एसडीओ आर यस पटेल और रामाश्रय पटेल सब इंजीनियर अखिलेश मौर्य ने रिश्वत की मांग की थी। छापेमारी के दौरान RES विभाग के महिला कर्मी नेहा सिंह रिश्वत की राशि लेते हुए गिरफ्तार हुई है।  लोकायुक्त की छापेमारी कार्रवाई के बाद एसडीओ इंजीनियर और सब इंजीनियर दफ्तर छोड़ फरार हुए हैं, जिनकी तलाश में लोकायुक्त पुलिस टीम जुटी हुई है। लोकायुक्त की कार्यवाही से प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप का माहौल है।

घर पर ठंडी दही से पाएं बिना मेकअप का ग्लो, हर कोई पूछेगा आपका सीक्रेट

आज के समय में सोशल मीडिया पर चमकदार, बेदाग और ग्लोइंग स्किन वाली सेल्फी पोस्ट करना एक ट्रेंड बन चुका है। लेकिन हर बार मेकअप करना या फिल्टर लगाना न तो स्किन के लिए अच्छा है और न ही प्रेक्टिकल अच्छा। ऐसे में अगर कोई आसान, घरेलू और नेचुरल उपाय आपकी त्वचा को तुरंत निखार दे, तो कैसा लगेगा? इसका सबसे असरदार और ठंडक भरा जवाब है – फ्रिज में रखी ठंडी दही। जी हां फ्रिज की ठंडी दही चेहरे पर लाएगी इंस्टेंट निखार और आपकी सेल्फी भी होगी बिल्कुल नेचुरल। तो आइए जानते हैं फ्रिज की ठंडी दही ही क्यों है फ्रिज में रखी दही क्यों है खास? साधारण दही भी फायदेमंद होती है, लेकिन जब यह ठंडी हो, तो इसका असर स्किन पर और भी ज्यादा तेजी से नजर आता है। दही में मौजूद लैक्टिक एसिड त्वचा की डेड स्किन को हटाकर उसे नर्म बनाता है। इसमें विटामिन बी, जिंक, कैल्शियम और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो स्किन को गहराई से पोषण देते हैं। ठंडक देने वाली दही चेहरे की सूजन, थकान और रैशेज को भी शांत करती है। यही कारण है कि यह इंस्टेंट ग्लो के लिए एक नेचुरल ब्यूटी हैक बन चुकी है। जानें क्या है लगाने का सही तरीका     सबसे पहले चेहरे को हल्के गुनगुने पानी से धोकर साफ कर लें जिससे सारी धूल-मिट्टी हट जाए।     फ्रिज से 2 बड़े चम्मच ताजी दही निकालें।     उंगलियों या फेस ब्रश की मदद से दही को पूरे चेहरे और गर्दन पर लगाएं।     आंखों और होठों के आसपास का हिस्सा छोड़ दें। कितनी देर तक लगाएं रखें इस फेस पैक को 15 से 20 मिनट तक चेहरे पर लगा रहने दें। जब यह थोड़ा सूख जाए और ठंडक महसूस हो, तो गुनगुने या ठंडे पानी से चेहरा धो लें। इसके बाद हल्के हाथों से तौलिए से पोंछ लें। फायदे जो दिखेंगे पहली बार में ही     चेहरा तुरंत साफ, तरोताजा और ग्लोइंग नजर आएगा।     थकी हुई त्वचा में जान आ जाएगी।     ओपन पोर्स टाइट होंगे और पिंपल्स में राहत मिलेगी।     टैनिंग और दाग-धब्बे हल्के लगने लगेंगे।     स्किन नर्म, मुलायम और हेल्दी दिखेगी। नियमित उपयोग से लाभ अगर हफ्ते में 2-3 बार ठंडी दही का फेस मास्क लगाया जाए, तो स्किन का कलर धीरे-धीरे निखरने लगता है। त्वचा गहराई से साफ होती है, डलनेस कम होती है और स्किन की नेचुरल चमक बनी रहती है। ऑयली स्किन वालों के लिए ये दही खास फायदेमंद है, क्योंकि यह त्वचा के एक्स्ट्रा ऑयल को भी कंट्रोल करता है। तो अगली बार जब परफेक्ट सेल्फी की तलाश हो, कैमरे के फिल्टर की जगह अपनाएं फ्रिज की ठंडी दही और पाएं नेचुरल ब्यूटी का बेहतरीन निखार।  

सिर्फ ₹7,499 में लॉन्च हुआ Moto G06 Power, मिलेगी 7000mAh की दमदार बैटरी!

नई दिल्ली मोटोरोला का नया स्‍मार्टफोन moto g06 power भारत में लॉन्‍च हो गया है। यह 7 हजार एमएएच बैटरी वाला सस्‍ता स्‍मार्टफोन है, जिसमें 120 हर्त्‍ज रिफ्रेश रेट वाला एचडी प्‍लस डिस्‍प्‍ले दिया गया है। नए मोटोरोला स्‍मार्टफोन में मीडियाटेक का हीलियो जी81 एक्‍सट्रीम चिपसेट है और 4जी रैम दी गई है। moto g06 power में 50 मेगापिक्‍सल का मेन रियर कैमरा है। यह फोन आईपी64 रेटिंग्‍स के साथ आता है और धूल व छींटों से होने वाले नुकसान से बचा रहता है। कंपनी दावा कर रही है कि इसकी बड़ी बैटरी पूरे 3 दिन साथ निभा सकती है। moto g06 power प्राइस इन इंडिया moto g06 power को तीन कलर्स में लाया गया है। यह सिर्फ 4GB + 64GB स्‍टोरेज वेरिएंट में आता है और फोन की कीमत 7499 रुपये है। 11 अक्‍टूबर से इसे मोटोरोलाडॉटइन, फ्लिपकार्ट और ऑफलाइन स्‍टोर्स से लिया जा सकेगा। moto g06 power फीचर्स, स्‍पेसिफ‍िकेशंस moto g06 power में 6.88 इंच का HD+ डिस्‍प्‍ले दिया है। इसका पिक्‍सल रेजॉलूशन 1640 x 720 पिक्‍सल्‍स है। यह एक एलसीडी स्‍क्रीन है, जो 120 हर्त्‍ज का रिफ्रेश रेट और 600 निट्स की पीक ब्राइटनैस ऑफर करती है। डिस्‍प्‍ले में कोर्निंग गोरिल्‍ला ग्‍लास 3 का प्रोटेक्‍शन दिया गया है। moto g06 power में मीडियाटेक का हीलियो G81 प्रोसेसर दिया गया है। 4 जीबी रैम है। 64 जीबी स्‍टोरेज मिलता है। स्‍टोरेज को एसडी कार्ड लगाकर 1 टीबी तक बढ़ाया जा सकता है। यह फोन एंड्रॉयड 15 ओएस पर चलता है। डुअल सिम के अलावा इसमें एसडी कार्ड लगाया जा सकता है। moto g06 power कैमरा moto g06 power में 50 मेगापिक्‍सल का रियर कैमरा दिया गया है। इसमें एलईडी फ्लैश मिलता है। फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्‍सल का है। फोन में 3.5mm का ऑडियो जैक दिया गया है। स्‍टीरियो स्‍पीकर्स मिल जाते हैं। साइड माउंटेड फ‍िंगरप्रिंट सेंसर इसमें मिलता है। फोन का वजन 220 ग्राम है। यहां ध्‍यान देने वाली बात है कि यह एक 4जी स्‍मार्टफोन है। 5जी नेटवर्क को आप इस फोन में इस्‍तेमाल नहीं कर पाएंगे। ऐसे यूजर्स जो फीचर फोन से स्‍मार्टफोन में शिफ्ट करना चाहते हैं। यह उनके लिए एक विकल्‍प बन सकता है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने भेजा समन, समीर वानखेड़े ने शाहरुख-गौरी से की 2 करोड़ की मुआवजे की मांग

नई दिल्ली/ मुंबई  दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को अभिनेता शाहरुख खान, उनकी पत्नी गौरी खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स को मानहानि के मामले में समन जारी किया है. यह समन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े द्वारा दायर की गई याचिका पर जारी किया गया है. कोर्ट ने सभी पक्षों को अपने जवाब दाखिल करने के लिए सात दिन का समय दिया है. मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को निर्धारित की गई है. समीर वानखेड़े ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि 18 सितंबर को रिलीज हुई वेब सीरीज़ 'The Ba**ds Of Bollywood' ने उनकी प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचाया है. यह शो शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा बनाया गया है और नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया गया था. वानखेड़े का कहना है कि इस सीरीज में एक किरदार उन्हें दर्शाने की कोशिश करता है जो एनसीबी अधिकारी की भूमिका में है और जिस दृश्य में उसे दिखाया गया है, वह उन्हें बदनाम करने वाला है. समीर वानखेड़े ने मांगा 2 करोड़ का हर्जाना पूर्व एनसीबी अधिकारी ने अदालत से अनुरोध किया है कि शो के कंटेंट को मानहानिकारक घोषित किया जाए और इसके लिए उन्होंने 2 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है. वानखेड़े ने दावा किया है कि शो प्रसारित होने के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर कई अपमानजनक प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ा और उनकी सार्वजनिक छवि को गंभीर क्षति हुई. उनके अनुसार, यह शो न केवल झूठा है बल्कि उनकी पेशेवर ईमानदारी पर सवाल उठाता है. 'किसी की छवि से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता' मानहानि याचिका में उन्होंने कहा कि किसी भी क्रिएटिव या फिल्मी कल्पना की आड़ में किसी व्यक्ति की छवि से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता. वानखेड़े ने यह भी बताया कि शो में उनके नाम या पहचान का सीधा उपयोग भले न किया गया हो, लेकिन दर्शकों के लिए यह साफ है कि किरदार उन्हीं से प्रेरित है. दिल्ली हाईकोर्ट ने शुरुआती सुनवाई के दौरान सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए उन्हें सात दिनों में जवाब देने का निर्देश दिया. कोर्ट में 30 अक्टूबर को अगली तारीख पर सभी पक्षों की दलीलें सुनी जाएगी.

शाला विकास समिति में बच्चों के पालक सहित शिक्षा में रूचि रखने वाले हों शामिल: मुख्य सचिव जैन

कलेक्टर्स-कमिश्नर्स कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता शत-प्रतिशत हो : मुख्य सचिव  जैन शालाओं में बच्चों के नामांकन की दर में करें सुधार : मुख्य सचिव  जैन शाला विकास समिति में बच्चों के पालक सहित शिक्षा में रूचि रखने वाले हों शामिल: मुख्य सचिव  जैन शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिये अन्य विभागों के लोगों को भी जोड़ें भोपाल  मुख्य सचिव  अनुराग जैन ने शिक्षा में गुणात्मक सुधार सत्र में जोर देकर कहा कि विकसित भारत के रोडमेप में शिक्षा एक मूलभूत मुद्दा है। इसके बगैर विकास के लक्ष्यों को हासिल नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जाये। शिक्षा में लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाये। उन्होंने स्कूलों में नामांकन दर में और सुधार की आवश्यकता बताई। मुख्य सचिव  जैन भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन बुधवार को अधिकारियों को राज्य शासन की प्राथमिकताओं की जानकारी दे रहे थे। शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर सत्र में गुणवत्ता सुधार के लिये शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर दिया गया। दुर्गम क्षेत्रों के सरकारी स्कूल भवन की मरम्मत कार्य में शाला विकास समिति और शिक्षा में रूचि रखने वाले व्यक्तियों की मदद लिये जाने पर बल दिया गया। मुख्‍य सचिव  जैन ने निर्देश दिये कि शिक्षा के श्रेष्ठ कौशल रखने वाले शिक्षकों का ग्रुप तैयार कर उनके माध्यम से प्रशिक्षण का निश्चित शेड्यूल तैयार किया जाये। उन्होंने कहा कि बच्चों की ट्रेकिंग का कार्य आंगनवाड़ी से शुरू कर स्कूल की आखरी क्लास तक सतत रखा जाये। अपर मुख्य सचिव  अशोक वर्णवाल और  संजय दुबे ने शिक्षा में गुणात्मक सुधार के संबंध में जनशिक्षकों की भूमिका पर सुझाव दिये। ई-अटेंडेंस ऐप का उपयोग सत्र की शुरूआत में सचिव स्कूल शिक्षा डॉ. संजय गोयल ने बताया कि विकसित मध्यप्रदेश-2047 के प्रमुख बिन्दु में प्रत्येक बच्चे को उच्च गुणवत्ता, रोजगारोन्मुखी समावेशी और मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान करना शामिल है। शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिये सरकारी शिक्षकों के ई-अटेंडेंस ऐप के माध्यम से 100 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के प्रयास किये जा रहे हैं। राजगढ़ जिले में ई-अटेंडेंस का प्रतिशत 94 प्रतिशत है। सत्र में बोर्ड परीक्षा परिणाम पर चर्चा करते हुए बताया गया कि वर्ष 2024-25 में 87 प्रतिशत से अधिक बच्चों ने कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में और कक्षा 12वीं में करीब 83 प्रतिशत विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की। सचिव महिला एवं बाल विकास सु जी.वी. रश्मि ने आंगनवाड़ी केन्द्रों में किये जा रहे नवाचारों के बारे में जानकारी दी। आंगनवाड़ी में दर्ज 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सिखाने के लिये राष्ट्रीय फ्रेमवर्क आधारशिला तथा 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिये नवचेतना फ्रेमवर्क को बनाया गया है। निपुण भारत मिशन में आंगनवाड़ी केन्द्रों में शत-प्रतिशत बच्चों का नामांकन सुनिश्चित किया जा रहा है। जनजातीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव  गुलशन बामरा ने जानकारी दी कि विभाग द्वारा संचालित आश्रम शाला और छात्रावास में 93 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है। आश्रम शालाएं, छात्रावास के निरीक्षण के लिये सितम्बर 2025 से परख ऐप लांच किया गया है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर कक्षा 9 से महाविद्यालयीन स्तर पर छात्रवृत्ति के लिये केन्द्र सरकार ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। बेस्ट प्रेक्टिस की दी गई जानकारी शाजापुर कलेक्टर ने निपुण भारत मिशन के बेस्ट प्रेक्टिस की जानकारी दी। छतरपुर कलेक्टर ने आदर्श आंगनवाड़ी प्रोजेक्ट, कलेक्टर नीमच ने शासकीय विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और झाबुआ कलेक्टर ने बेस्ट प्रेक्टिस वीडियो परख की प्रस्तुति दी। मुख्य सविच के निर्देश     विकसित मध्यप्रदेश 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिये नामांकन दर को सुधारने के लिये विभिन्न विभागों के समन्वय के साथ हो प्रयास।     सरकारी स्कलों के मरम्मत में शिक्षा में रूचि रखने वाले स्थानीय व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें प्रोत्साहित किया जाये।     बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में परीक्षा परिणाम सुधार के लिये अभी से हो सघन प्रयास।     सरकारी योजनाओं का लाभ विद्यार्थियों को समय पर मिले, इस पर रखें निगरानी।     आंगनवाड़ी में पात्र बच्चों का शत-प्रतिशत हो नामांकन।