AVBP: RGPV की रिपोर्ट पर CBI जांच की मांग, मंत्री और PS को सौंपा ज्ञापन

AVBP Demand for CBI inquiry on RGPV report memorandum submitted to Minister and PS

भोपाल। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (RGPV) में बीते पाँच वर्षों से जारी वित्तीय अनियमितताओं को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। परिषद के प्रतिनिधि मंडल ने तकनीकी शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार और तकनीकी शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपते हुए वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2023–24 तक की ऑडिट रिपोर्ट तत्काल सार्वजनिक करने की मांग की।

अभाविप ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा पब्लिक डोमेन में ऑडिट रिपोर्ट जारी न किए जाने से पारदर्शिता पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं और बड़े पैमाने पर आर्थिक हेरफेर की आशंका बढ़ी है।

परिषद के अनुसार उनके संज्ञान में आए प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं—

• छात्रों के हित में उपयोग होने वाले कोष का दुरुपयोग किया गया।
• बिना अधिकृत आदेश के भारी वित्तीय लेन-देन किए गए और बैंक खातों का सही रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।
• विवि की एफडी मनमाने ढंग से संचालित की गईं, समय से पूर्व तुड़वाई गईं और कई खातों में स्थानांतरण की जानकारी वित्तीय रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है।
• बैंक द्वारा कोष से काटी गई पेनल्टी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
• लगभग 100 करोड़ रुपए से अधिक के कॉरपस फंड के उपलब्ध न होने की सूचना सामने आई है।
• वित्तीय लेन-देन पर किसी प्रकार का इंटरनल कंट्रोल और स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग गाइडलाइन लागू नहीं रही।

अभाविप की प्रमुख मांगें—

1. पाँच वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट तत्काल सार्वजनिक की जाए।
2. समस्त आर्थिक अनियमितताओं की उच्चस्तरीय CBI जांच कराई जाए।
3. विश्वविद्यालय में धारा 54 लागू कर प्रशासन राज्य शासन के अधीन किया जाए।
4. विश्वविद्यालय को तीन क्षेत्रों में विभाजित कर व्यवस्थापन और संचालन सुचारू किया जाए।

अभाविप ने चेतावनी दी है कि यदि चार दिनों में ठोस कार्रवाई नहीं की जाती, तो परिषद उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन की होगी।

अभाविप के प्रान्त मंत्री केतन चतुर्वेदी ने कहा कि – प्रतिदिन उजागर होते आर्थिक एवं अकादमिक भ्रष्टाचार को देखते हुए अब ये आवश्यक है कि सरकार शीघ्रातिशीघ्र विश्वविद्यालय को हस्तगत करते हुए धारा 54 लागू करें एवं ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक करते हुए उसकी सीबीआई जांच सुनिश्चित कराए । अन्यथा चार दिन के अंदर मांग पूरी न होने पर अभाविप उग्र प्रदर्शन के लिए बाध्य होगा ।