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Bhopal Collector: राजनीतिक दलों को एसआईआर की जानकारी, स्टैंडिंग कमेटी की बैठक

Bhopal Collector

Bhopal Collector Information about SIR to political parties भोपाल। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी भुवन गुप्ता ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की प्रकिया की विस्तृत जानकारी दी। ट्रेनिंग दी जाएगी प्रदेश में शुरू हो रहे एसआईआर (मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण) कार्य को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग ने दूसरे चरण की एसआईआर की तारीखों की घोषणा कर दी है। इसमें मध्यप्रदेश भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया 28 अक्टूबर से शुरू हो रही है। इस बीच 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक बीएलओ को ट्रेनिंग दी जाएगी। बीएलओ द्वारा 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर-घर जाकर सर्वे किया जाएगा। ड्रॉफ्ट रोल का प्रकाशन 9 दिसंबर को किया जाएगा। दावा आपत्तियों के आवेदन 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक लिए जाएंगे। इसके बाद 7 फरवरी 2026 को फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। बैठक में सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एडीएम प्रकाश नायक, एस डी एम भी उपस्थित रहे।

Bihar Election: निर्वाचन आयोग की बैठक, सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख भी शामिल

Election Commission

Bihar Election Commission meeting New Delhi. निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान नक्दी, शराब और नशीले पदार्थों की आवाजाही पर अंकुश लगाने के लिए प्रवर्तन और सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बैठक की. आयोग ने शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित निर्वाचन सदन में चुनाव आसूचना संबंधी बहू-विभागीय समिति (एमडीसीईआई) की बैठक आयोजित की। व्यापक रोडमैप तैयार मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयुक्तों डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ मिलकर कानून प्रवर्तन एजेंसियों को चुनावों के दौरान सक्रिय और निवारक कार्रवाई सुनिश्चित करने में उनकी भूमिका के बारे में जानकारी दी गई।  यह बैठक चुनावों में नकदी और अन्य प्रलोभनों के प्रभावों से निपटने के लिए एक व्यापक रोडमैप तैयार करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। बैठक में सीबीडीटी, सीबीआईसी, ईडी, डीआरआई, सीईआईबी, एफआईयू-आईएनडी, आरबीआई, आईबीए, एनसीबी, आरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी, बीसीएएस, एएआई, डाक विभाग सहित प्रवर्तन एजेंसियों के प्रमुखों ने भाग लिया। बैठक में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, राज्य पुलिस नोडल अधिकारी (एसपीएनओ) और बिहार के सीईओ भी वर्चुअल रूप में शामिल हुए। राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर समन्वय पर बल विभिन्न एजेंसियों ने आयोग को अपनी तैयारियों, प्रलोभन मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए अपनाए गए उपायों और प्रस्तावित कदमों के बारे में जानकारी दी। चुनावों को दूषित करने के लिए धन और अन्य प्रलोभनों के इस्तेमाल पर अंकुश लगाने से संबंधित विस्तृत विषयों पर जानकारी दी गई। आयोग ने निर्देश दिया कि प्रभावी कार्रवाई के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच आर्थिक अपराधों की खुफिया जानकारी का आदान-प्रदान और सहयोग होना चाहिए। आयोग ने राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर प्रवर्तन एजेंसियों में समन्वय पर बल दिया। आयोग ने संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे निर्वाचन क्षेत्रों का मानचित्रण करें ताकि अंतर-राज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से तस्करी के सामान, ड्रग्स, शराब और नकदी (नकली मुद्रा सहित) की आवाजाही पर रोक लगाई जा सके। आयोग ने बिहार में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए ‘शून्य सहनशीलता’ की नीति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।