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राज्यपाल पटेल ने राजभवन के प्रवेश द्वार के सुदृढ़ीकरण कार्य का किया लोकार्पण

October 2, 2025 by Public Sootr

भोपाल राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने गांधी जयंती के अवसर पर राजभवन के प्रवेश द्वार क्रमांक-1 के जीर्णोद्धार एवं सुदृढ़ीकरण कार्य का लोकार्पण किया। उन्होंने फीता काटकर प्रवेश द्वार का लोकार्पण कर निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, राज्यपाल के अपर सचिव श्री उमाशंकर भार्गव, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी श्री अरविंद पुरोहित,लोक निर्माण विभागके मुख्य अभियंता श्री संजय मस्के,अधीक्षण यंत्रीश्री एच.एस. जैसवाल, कार्यकारी अभियंताश्री राकेश निगम, एस.डी.ओ. श्री एल.के. गुप्ता, नियंत्रक हाउस होल्ड राजभवन श्रीमती शिल्पी दिवाकर और राजभवन के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

पाकिस्तान सर क्रीक में सैन्य तैयारी कर रहा, भारत की सतर्कता बढ़ी – राजनाथ सिंह का बयान

October 2, 2025 by Public Sootr

भुज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर क्रीक क्षेत्र में पाकिस्तान की बढ़ती सैन्य गतिविधियों और बुनियादी ढांचे के निर्माण पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि पाकिस्तान ने इस क्षेत्र में कोई दुस्साहस किया, तो भारत इसका कड़ा और निर्णायक जवाब देगा। राजनाथ सिंह ने कहा, "पाकिस्तान ने सर क्रीक में अपनी सैन्य ढांचागत सुविधाओं को बढ़ाया है। अगर पाकिस्तान कोई गलत हरकत करता है, तो हम उसे एक मजबूत संदेश देंगे। पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का रास्ता सर क्रीक से होकर जाता है।" गुजरात के भुज में एक सैन्य अड्डे पर सैनिकों को संबोधित करते हुए, राजनाथ सिंह ने दशहरा के अवसर पर 'शस्त्र पूजा' करने से पहले यह बयान दिया। रक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि भारत ने स्वतंत्रता के 78 वर्षों बाद भी सर क्रीक क्षेत्र में सीमा विवाद को सुलझाने के लिए बार-बार बातचीत के प्रयास किए हैं, लेकिन पाकिस्तान की मंशा साफ नहीं है। उन्होंने कहा, "स्वतंत्रता के 78 साल बाद भी सर क्रीक क्षेत्र में सीमा को लेकर विवाद बना हुआ है। भारत ने इस मुद्दे को बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की नीयत में खोट है।" सर क्रीक क्या है और इसका क्या महत्व है? सर क्रीक भारत और पाकिस्तान के बीच गुजरात के कच्छ क्षेत्र और सिंध प्रांत के बीच स्थित एक 96 किलोमीटर लंबी खाड़ी (estuary) है, जो अरब सागर में मिलती है। यह क्षेत्र दलदली और ज्वारीय प्रभावों वाला है, जहां पानी का स्तर ज्वार-भाटे के साथ बदलता रहता है। यह भारत-पाकिस्तान सीमा का हिस्सा है और दोनों देशों के बीच एक विवादित क्षेत्र भी है। सर क्रीक भारत और पाकिस्तान के बीच समुद्री सीमा को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र अरब सागर के तटीय क्षेत्र में स्थित है, जो सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समुद्री व्यापार और नौसैनिक गतिविधियों के लिए रणनीतिक बिंदु है। इस क्षेत्र में नौसेना की गतिविधियों और समुद्री निगरानी के लिए यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। सर क्रीक क्षेत्र में समुद्री संसाधन, जैसे मछली और संभावित तेल व गैस भंडार, मौजूद हो सकते हैं। यह क्षेत्र समुद्री आर्थिक क्षेत्र (EEZ) के निर्धारण के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो मछली पकड़ने, खनन और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण है। भारत और पाकिस्तान के बीच सर क्रीक की सीमा को लेकर विवाद है। भारत का कहना है कि सीमा को खाड़ी के बीच से होकर गुजरना चाहिए, जबकि पाकिस्तान का दावा है कि सीमा को भारत की ओर अधिक होना चाहिए। यह विवाद 1965 के भारत-पाक युद्ध के बाद से चला आ रहा है। भारत ने हमेशा इस मुद्दे को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने की वकालत की है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से बार-बार उकसावे की कार्रवाइयां देखने को मिली हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर गर्व रक्षा मंत्री ने भारतीय सशस्त्र बलों की हालिया उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' में भारतीय सेना ने सभी सैन्य उद्देश्यों को सफलतापूर्वक हासिल किया। उन्होंने कहा, "मुझे गर्व है कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के सभी सैन्य लक्ष्यों को पूरा किया। हालांकि, आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई अभी जारी है।" राजनाथ सिंह ने यह भी खुलासा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने लेह से लेकर सर क्रीक क्षेत्र तक भारत की रक्षा प्रणाली को भेदने की नाकाम कोशिश की थी। उन्होंने कहा, "पाकिस्तान ने भारत की रक्षा प्रणाली को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय सशस्त्र बलों ने अपनी जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणाली को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया।"

क्या ट्रंप ने पुतिन से शांति का ख्वाब खत्म कर दिया? यूक्रेन को लेकर खुला राज

October 2, 2025 by Public Sootr

वाशिंगटन ऐसा लगता है कि यूक्रेन को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नजरिया काफी बदल गया है। पहली नजर में तो ऐसा लगता है कि उन्होंने पूरी तरह से इस आशावादी रुख को अपना लिया है कि कीव ‘‘पूरे यूक्रेन को उसके मूल स्वरूप में वापस लाने के लिए लड़ने और जीतने की स्थिति में है’’। इसके साथ यह संदेश भी आया कि इसे साकार करने के लिए यूरोपीय देशों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। ट्रंप के अनुसार यूक्रेन की जीत “समय, धैर्य और यूरोप तथा विशेष रूप से उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के वित्तीय समर्थन” पर निर्भर करती है। अमेरिका की एकमात्र प्रतिबद्धता ‘‘नाटो को हथियार उपलब्ध कराना है ताकि नाटो उनके साथ जो चाहे कर सके।’’ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रंप ने ‘ट्रुथ सोशल’ पर अपने संदेश के अंत में लिखा, ‘‘सभी को शुभकामनाएं!’’ यह शायद अब तक का सबसे स्पष्ट संकेत है कि अमेरिकी राष्ट्रपति शांति समझौते के अपने प्रयासों से पीछे हट रहे हैं। इससे यह भी पता चलता है कि उन्होंने रूस के अपने समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के साथ एक अलग समझौते का विचार छोड़ दिया है। लेकिन यहीं पर अच्छी खबर समाप्त हो जाती है और यहीं पर यूरोपीय नेतृत्व वाले गठबंधन को इस महाद्वीप को और अधिक अस्थिर वातावरण में सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करने की आवश्यकता होगी। नाटो हवाई क्षेत्र में रूसी घुसपैठ के कई सप्ताह बाद, ड्रोनों ने – जिनके रूस से जुड़े होने की अत्यधिक संभावना है – कोपेनहेगन हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्र में दो बार डेनमार्क के हवाई क्षेत्र को बाधित किया। ऐसा लगा जैसे कि यह यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की द्वारा 24 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए गए उनके भाषण में की गई भविष्यवाणी का पूर्वाभास था। पुतिन की लगातार उकसावे वाली गतिविधियां कीव के यूरोपीय सहयोगियों के लिए एक खुली चुनौती हैं। इस गठबंधन के केंद्र में, यूरोपीय संघ ने निश्चित रूप से यह प्रदर्शित किया है कि वह इस चुनौती का सामना करने के लिए अपनी वाक्पटुता दिखाने को तैयार है। ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के संस्थानों ने अपने दृढ़ संकल्प के बारे में कभी कोई संदेह नहीं छोड़ा है कि यूक्रेन के खिलाफ रूस के आक्रामक युद्ध को ‘‘यूक्रेन के लिए एक न्यायसंगत और स्थायी शांति के साथ समाप्त करने की आवश्यकता है’’। यूरोपीय संघ आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने हाल में अपने संबोधन में इसका जिक्र किया था। सबसे पहले, इच्छुक देशों का गठबंधन एक सुसंगत निकाय नहीं है। इसके सदस्यों में नाटो और यूरोपीय संघ के सदस्य, साथ ही ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और दक्षिण कोरिया शामिल हैं। लेकिन अमेरिका इसमें शामिल नहीं है। फरवरी में आठ देशों, यूरोपीय संघ और नाटो से बढ़कर, अप्रैल में 33 और सितंबर में 39 सदस्य हो गए। कीव को सैन्य उपकरणों से सहायता देने वाले 57 सदस्यीय यूक्रेन रक्षा संपर्क समूह, जिसकी 30वीं बैठक सितंबर की शुरुआत में हुई थी, के साथ इसका संबंध पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। यह भी पूरी तरह साफ नहीं है कि यूरोपीय संघ और नाटो के नेता अपने संगठन के सभी सदस्यों की ओर से बोल रहे हैं या नहीं। उदाहरण के लिए यूरोपीय संघ और नाटो के सदस्यों में हंगरी और स्लोवाकिया ने रूस के विरुद्ध यूरोप की रक्षा के मामले में अस्पष्ट रुख अपनाया है। नाटो के यूरोपीय सदस्य अमेरिका के इस कदम से बेहद चिंतित हैं और यह चिंता गलत भी नहीं है कि अमेरिका ने नाटो को छोड़ दिया है। यूरोप को अपना धन बढ़ाने, अपनी सैन्य शक्ति विकसित करने तथा निर्णय लेने की ऐसी व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है जो टालमटोल में न फंसी हो, ताकि वह उस छद्म युद्ध को जीत सके जिसे क्रेमलिन ने यूक्रेन और उसके सहयोगियों पर थोपा है। ऐसा करने से यह सुनिश्चित हो जायेगा कि यूरोपीय देश रूस को यूक्रेन के विरुद्ध युद्ध को पश्चिम के साथ पूर्ण सैन्य टकराव में बदलने से रोकने में बेहतर स्थिति में हैं।

बारिश की खलल के बाद फिर शुरू हुआ मैच, राहुल-जायसवाल क्रीज पर

October 2, 2025 by Public Sootr

नई दिल्ली भारत बनाम वेस्टइंडीज दो मैच की टेस्ट सीरीज का पहला मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम मात्र 162 के स्कोर पर ढेर हो गई। इसके जवाब में भारत ने केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल के दम पर सधी हुई शुरुआत की है। बात वेस्टइंडीज की पारी की करें तो, भारतीय गेंदबाजों का सामना वेस्टइंडीज के बल्लेबाज पूरे दो सेशन भी नहीं कर पाए। मोहम्मद सिराज ने सबसे अधिक 4 विकेट चटकाए, वहीं जसप्रीत बुमराह को 3 तो कुलदीप यादव को 2 विकेट मिले। सिराज भारत में अपना पहला पंजा खोलने से चूक गए। वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने बुरी तरह निराश किया। कोई भी बल्लेबाज 40 रन का आंकड़ा नहीं छू पाया। जस्टिन ग्रीव्स 32 रनों के साथ हाईएस्ट स्कोरर रहे। बारिश की खलल के बाद मैच फिर से शुरू केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी फिर से मैदान पर उतर चुकी है। बारिश की खलल के बाद मैच फिर से शुरू हो गया है। राहुल 20 तो जायसवाल 13 रन बनाकर क्रीज पर हैं।

डॉ. यादव की विजयादशमी बधाई: मुख्यमंत्री ने साझा किया उत्सव का महत्व

October 2, 2025 by Public Sootr

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महापर्व विजयादशमी की प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह पावन पर्व हमें 'यतो धर्मस्ततो जयः' का स्मरण कराकर सदैव धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने की अथाह प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेशवासियों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए संकल्पित होने का आहवान किया है।

इंदौर में रावण और लंका का जबरदस्त दहन, दशहरा 2025 का मुख्य आकर्षण

October 2, 2025 by Public Sootr

इंदौर त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की सत्य की शक्ति ने जब रावण के दंभ का अंत किया तो चहुंओर विजय पताका फहरा उठी थी। वही परंपरा आज एक बार फिर देखने को मिलेगी जब बुराई के प्रतीक रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। शहर में विजयदशमी के अवसर पर दशहरा मैदान, चिमनबाग, विजय नगर, तिलक नगर, छावनी स्नेहलतागंज में भव्य आयोजन होंगे। दशहरा मैदान पर 111 फीट ऊंचा पुतला तैयार किया गया है और यहां 250 फीट लंबी लंका का निर्माण भी चल रहा है। यहां शाम सात बजे दहन होगा। शोभायात्रा प्रताप चौराहा से निकलकर दशहरा मैदान तक जाएगी, जिसमें राम और हनुमान के वेश में युवा शामिल होंगे। चिमनबाग में रात आठ बजे 111 फीट ऊंचे रावण का दहन किया जाएगा। विजय नगर में 61 फीट ऊंचा पुतला रात नौ बजे जलाया जाएगा। दशहरा मैदान पर रावण के 111 फीट ऊंचा पुतले और 250 फीट लंबी लंका का दहन विजयादशमी की शाम को होगा। दशहरा महोत्सव समिति के संयोजक सत्यनारायण सलवाड़िया ने बताया कि पुतला लालू लाहोरिया, मनोज आर्या, प्रवीण हरगांवकर और मनोज तोमर की टीम ने बनाया है। प्रारंभ में इसका निर्माण रामबाग स्थित गणेश कॉलोनी में किया था। शोभायात्रा में राम व हनुमान के वेश में युवा शामिल होंगे। शहर की सबसे पुरानी दशहरा महोत्सव समिति पिछले 50 वर्षों से हर वर्ष पुतला दहन कर रही है। समिति में पूर्व पार्षद सुरेश मिंडा, नारायणसिंह यादव, प्रह्लाद शर्मा, अरुण माहेश्वरी और जितेंद्र रावरिया भी शामिल हैं। विजय नगर रावण दहन समिति द्वारा विजय नगर चौराहे के पास रात नौ बजे पुतला दहन किया जाएगा। आयोजनकर्ता दीपेश यादव, अंकित यादव, प्रकाश खेतान ने बताया कि पुतला दहन कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक रमेश मेंदोला द्वारा किया जाएगा।

HC का आदेश: डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन साफ-साफ और बड़े अक्षरों में लिखें, मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करें

October 2, 2025 by Public Sootr

नई दिल्ली डॉक्टरों की लिखावटें अक्सर सुर्खयों में रहती हैं। तकनीक के इस दौर में भी हाथ से वे ऐसी पर्चियां लिखते हैं कि मरीजों की समझ से बाहर होती है। कई बार तो दवा दुकानदार भी नहीं समझ पाते हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का मानना है कि ऐसी पर्चियां लिखना मरीजों की जान से खिलवाड़ करने के समान है। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने पढ़ने योग्य प्रिस्क्रिप्शन को मरीजों का मौलिक अधिकार करार दिया है। न्यायमूर्ति जसगुरप्रीत सिंह पुरी ने कहा कि अक्सर डॉक्टरों की लिखावट इतनी खराब होती है कि मरीज या उनके परिजन समझ ही नहीं पाते कि कौन सी दवा लिखी गई है। कभी-कभी दवा बेचने वाले के गलत पढ़ने से भी गंभीर खतरे पैदा हो सकते हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सभी डॉक्टर अब बड़े अक्षरों (CAPITAL LETTERS) में स्पष्ट लिखकर ही दवाइयां लिखें। जब तक डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन की व्यवस्था लागू नहीं होती, यह नियम सख्ती से अपनाया जाए। मेडिकल कॉलेजों में दो साल के भीतर हैंडराइटिंग की ट्रेनिंग शुरू की जाए। आपको बता दें कि हाईकोर्ट यह टिप्पणी उस समय आई जब कोर्ट एक मामले में बलात्कार, धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपित की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था। हालांकि मूल मामला अलग था, लेकिन अदालत ने इस दौरान पर्चियों की समस्या पर स्वतः संज्ञान लिया। न्यायमूर्ति पुरी ने कहा, “सरकार और संस्थानों के पास इतनी तकनीक उपलब्ध होने के बावजूद अगर आज भी डॉक्टर अपठनीय लिखावट में दवाएं लिख रहे हैं, तो यह बेहद चिंताजनक है। यह सीधे-सीधे जीवन और मृत्यु का प्रश्न बन सकता है।”

UN शांति सैनिक सम्मेलन: भारत की पहल, गाजा पर चर्चा लेकिन चीन-पाक को न्योता नहीं

October 2, 2025 by Public Sootr

नई दिल्ली दुनियाभर में मची उथल-पुथल के बीच भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का सम्मेलन बुलाया है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक देशों (UN TCCs) के आर्मी चीफ्स का सम्मेलन 14 से 16 अक्तूबर तक राजधानी दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसमें करीब 30 देशों के वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व शामिल होंगे, जो संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में योगदान देते हैं। दिलचस्प बात ये है कि भारत ने चीन और पाकिस्तान को इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किया है। इसके अलावा, भारत ने गाजा और यूक्रेन जैसे युद्धग्रस्त क्षेत्रों में अपने सैनिकों की तैनाती पर भी दो टूक जवाब दिया है। भारतीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि भारत तब तक विदेशी संघर्ष क्षेत्रों जैसे यूक्रेन या गाजा में सैनिकों की तैनाती नहीं करेगा, जब तक कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) इसकी अनुमति नहीं देता है। भारत का कहना है कि दूसरे देशों में सैनिकों की तैनाती केवल यूएन के झंडे तले ही होगी। इससे पहले 1 अक्टूबर को आयोजित कर्टेन रेजर कार्यक्रम में लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कपूर, एवीएसएम, वीएसएम, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ (IS&T) ने सेनाध्यक्ष की ओर से सभा को संबोधित किया और सभी अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के लिए गौरव की बात है कि वह इस बहुपक्षीय आयोजन की मेजबानी कर रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य एक साझा मंच तैयार करना है, जहां विभिन्न देशों और सेनाओं का अनुभव, दृष्टिकोण और प्रतिबद्धता एकत्रित होकर संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत शांति स्थापना की जिम्मेदारियों पर विमर्श करेंगे। भारत का योगदान बहुत बड़ा कार्यक्रम में कहा गया कि यह भारत की सांस्कृतिक मूल्यों, नैतिक विदेश नीति और वैश्विक शांति व सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पिछले 75 वर्षों में भारत ने 50 मिशनों में 2,90,000 से अधिक शांति सैनिक भेजे हैं, जिनमें से 182 सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। भारत ने 2007 में लाइबेरिया में पहली बार ‘ऑल वुमन पुलिस कंटिंजेंट’ तैनात कर इतिहास रचा था। हाल ही में, फरवरी में भारत ने ग्लोबल साउथ के महिला शांति सैनिकों का सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें 35 देशों ने हिस्सा लिया। भारत की पहलकदमियां संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की अध्यक्षता के दौरान भारत ने 2021 में "UN शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों की जवाबदेही" और "शांति स्थापना के लिए तकनीक" जैसे अहम दस्तावेजों को अपनाने में भूमिका निभाई। वहीं जून 2023 में भारत ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में शांति सैनिकों की स्मृति में ‘मेमोरियल वॉल’ स्थापित कराने के लिए प्रस्ताव को प्रायोजित किया। भारत लगातार बेहतर जनादेश, शांति सैनिकों की सुरक्षा और योगदान देने वाले देशों के उचित प्रतिनिधित्व की वकालत करता रहा है। सम्मेलन के मुख्य बिंदु इस तीन दिवसीय सम्मेलन के दौरान दो प्रमुख सत्र होंगे: 1. क्षमता निर्माण और सतत शांति स्थापना अभियानों के लिए संसाधन जुटाना 2. शांति स्थापना अभियानों में तकनीक का उपयोग प्रतिनिधि दल भारत की आत्मनिर्भर रक्षा पहलों और तकनीकी समाधानों को भी देखेंगे और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। भारत ने इन देशों को किया आमंत्रित एलजीरिया आर्मीनिया बांग्लादेश भूटान ब्राजील बुरुंडी कंबोडिया कोटे डी आइवर इथियोपिया फिजी फ्रांस घाना इंडोनेशिया कजाखस्तान केन्या किर्गिस्तान मेडागास्कर मलेशिया मंगोलिया मोरक्को नेपाल नाइजीरिया रवांडा सेनेगल श्रीलंका तंजानिया युगांडा उरुग्वे वियतनाम इटली 5-S दृष्टिकोण और NORMS यह सम्मेलन प्रधानमंत्री मोदी के ‘5-S विजन’ — सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि — की भावना में आयोजित किया जाएगा। साथ ही यह भारत के "न्यू ओरिएंटेशन फॉर ए रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरल सिस्टम (NORMS)" के दृष्टिकोण के अनुरूप भी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, “भारत संवाद, समझ और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। मिलकर हम ऐसा भविष्य बना सकते हैं, जहां हर व्यक्ति शांति, सौहार्द और गरिमा के साथ जीवन जी सके।” सम्मेलन से अपेक्षा है कि यह शांति स्थापना अभियानों की हकीकत पर साझा समझ बनाएगा, परामर्श प्रक्रिया को मजबूत करेगा, शांति सैनिकों की सुरक्षा बढ़ाएगा और मिशन की प्रभावशीलता सुधारने के लिए तकनीकी विकल्पों की खोज करेगा। गाजा-यूक्रेन में तैनाती का सवाल रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव (अंतरराष्ट्रीय सहयोग) विश्वेश नेगी ने संभावित तैनाती पर सवालों का जवाब देते हुए कहा, "यूएन शांति सैनिक बलों का यूक्रेन या गाजा में तैनात होना अत्यंत असंभव है।" उन्होंने यूएनएससी की संरचना का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि ऐसी सहमति प्राप्त करना कठिन है। नेगी ने कहा, "भारत केवल यूएन के झंडे तले ही सैनिकों को विदेश भेजता है, और यह हमारी लंबे समय से चली आ रही नीति है।" भारत यूएन शांति सैनिक मिशनों का एक प्रमुख योगदानकर्ता रहा है। 1950 के दशक से अब तक, भारत ने 50 से अधिक मिशनों में 3 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात किए हैं, और 182 भारतीय सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है, जो किसी भी देश में सबसे अधिक है। वर्तमान में, भारत के लगभग 5,000 सैनिक 11 सक्रिय मिशनों में तैनात हैं, जिनमें सूडान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, गोलान हाइट्स, दक्षिण सूडान, माली, लेबनान, अबी जन हाइट्स, साइप्रस, केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य, पश्चिमी सहारा और मध्य पूर्व जैसे क्षेत्र शामिल हैं। नेपाल और बांग्लादेश के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता है। पाक-चीन को न्योता नहीं पाकिस्तान और चीन को आमंत्रित न करने का फैसला भारत-पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों और भारत-चीन सीमा विवाद को ध्यान में रखते हुए लिया गया लगता है। सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तानी सेना और इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) की कथित संलिप्तता के कारण सभी सैन्य-से-सैन्य संपर्क निलंबित हैं। चीन के मामले में, सीमा तनाव और रणनीतिक चिंताओं ने इस निर्णय को प्रभावित किया है। हालांकि, दोनों देश यूएन शांति सैनिकों के प्रमुख योगदानकर्ता हैं, लेकिन भारत ने इस आयोजन को बहुपक्षीय सहयोग के लिए सीमित रखा है।

भारत के खिलाफ तैयार हो रहा वैश्विक गठजोड़? असल वजह क्या है

October 2, 2025 by Public Sootr

नई दिल्ली रूसी तेल की खरीद को लेकर 7 देशों के समूह जी7 ने बड़े ऐक्शन की तैयारी की है। खबर है कि यह समूह उन देशों को निशाना बनाने की योजना बना रहा है, जो रूस से तेल खरीद को बढ़ा रहे हैं। खास बात है कि भारत और चीन रूसी तेल के बड़े खरीददार हैं। वहीं, भारत की तरफ से साफ किया जा चुका है कि उसे अमेरिका और यूरोपीय संघ निशाना बना रहे हैं। बुधवार को जी7 ने कहा कि रूस पर दबाव बनाने के लिए साझा कदम उठाए जाएंगे। समूह के वित्त मंत्री ने कहा कि यूक्रेन पर आक्रमण के कारण रूस के राजस्व को कम करने की कोशिशें जारी हैं। सदस्य देशों की बैठक के दौरान टैरिफ और इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बैन जैसे व्यापार संबंधी उपायों पर भी चर्चा की गई थी। साझा बयान के अनुसार, 'हम उनको निशाना बनाएंगे, जो यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से रूसी तेल खरीद को बढ़ाना जारी रखे हुए हैं।' ट्रंप ने की थी पहल सितंबर में ही अमेरिका ने जी7 देशों से रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने का अनुरोध किया है। अमेरिका ने जोर देकर कहा कि केवल एकीकृत प्रयास से ही मॉस्को की युद्ध मशीन को धन मुहैया कराने वाले स्रोत को बंद किया जा सकता है। अमेरिका ने यह भी कहा कि ऐसा करके ही रूस को 'बेवकूफी भरी हत्या' को रोकने के लिए पर्याप्त दबाव बनाया जा सकता है। जी7, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और ब्रिटेन सहित समृद्ध, औद्योगिक देशों का एक अंतर-सरकारी समूह है। कनाडा इस वर्ष जी-7 की अध्यक्षता का प्रमुख है। चीन पर नहीं लगाया ज्यादा शुल्क अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर कुल 50 फीसदी टैरिफ लगाया है। जबकि, चीन के मामले में यह आंकड़ा 30 प्रतिशत पर है। ट्रंप ने भारत के खिलाफ पहले 25 फीसदी शुल्क का ऐलान किया था और रूसी तेल की खरीद को लेकर जुर्माना भी लगाया था। बाद में उन्होंने अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ की घोषणा की। वह व्यक्तिगत रूप से भी रूसी तेल को लेकर भारत पर निशाना साध चुके हैं।

संयुक्त राष्ट्र में भिड़ंत: पाकिस्तान के भाषण पर भारत के मोहम्मद हुसैन का जोरदार हमला

October 2, 2025 by Public Sootr

वाशिंगटन भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) में पाकिस्तान को सख्त लहजे में आड़े हाथों लिया और जमकर फटकार लगाई है। भारतीय राजदूत मोहम्मद हुसैन ने बुधवार को जिनेवा में हुई 60वें सत्र की 34वीं बैठक में कहा कि यह विडंबना है कि पाकिस्तान जैसे देश को मानवाधिकारों पर दूसरों को भाषण देने का साहस होता है, जबकि खुद उसके यहां अल्पसंख्यकों का लगातार दमन हो रहा है। हुसैन ने साफ कहा कि पाकिस्तान को प्रचार फैलाने की बजाय अपने घर के हालात सुधारने चाहिए और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों का सामना करना चाहिए। बैठक के दौरान अन्य वक्ताओं ने भी पाकिस्तान के मानवाधिकार हनन पर सवाल उठाए। भू-राजनीतिक शोधकर्ता जॉश बोव्स ने बलूचिस्तान में कथित उत्पीड़न का मुद्दा उठाया और बताया कि पाकिस्तान नाजुक समुदायों को दबाता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर नैतिकता का ढोंग करता है। उन्होंने बताया कि यूएससीआईआरएफ (USCIRF) की धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2025 के अनुसार पाकिस्तान में ईशनिंदा कानून के तहत 700 से अधिक लोग जेल में हैं। यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में 300% अधिक है। बलूच नेशनल मूवमेंट की मानवाधिकार इकाई पांक के अनुसार, 2025 के पहले छह महीनों में ही 785 जबरन गुमशुदगियां और 121 हत्याएं दर्ज की गईं। वहीं पश्तून राष्ट्रीय जिरगा का कहना है कि इस साल तकरीबन 4,000 पश्तून अब भी लापता हैं। पीओके में बिगड़ता हालात यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी (UKPNP) के प्रवक्ता नासिर अजीज खान ने परिषद से अपील की कि पाकिस्तान-अधिकृत जम्मू-कश्मीर (PoJK) में दमन की बढ़ती घटनाओं पर हस्तक्षेप किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि क्षेत्र में मानवीय संकट गहराता जा रहा है। कान ने कहा कि पाकिस्तान ने रेंजर्स की तैनाती कर दी है और फोन व इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं ताकि संसाधनों के स्वामित्व और बुनियादी अधिकारों की मांग कर रहे अहिंसक आंदोलन को दबाया जा सके। इससे पहले जुलाई में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञों ने पाकिस्तान सरकार को आगाह किया था कि वह अल्पसंख्यकों (विशेषकर अहमदी समुदाय) के खिलाफ बढ़ रही हिंसा, मनमाने ढंग से गिरफ्तारियां और पूजा स्थलों पर हमलों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए।