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लहर खबरों की

Aastha Pandey

Writer News & Blogger

Day: October 17, 2025

महिंद्रा EmpowerHer छात्रवृत्ति 2025-26: बेटियों की शिक्षा का उज्जवल भविष्य

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student

महिंद्रा & महिंद्रा लिमिटेड (Auto और Farm Division) ने EmpowerHer छात्रवृत्ति कार्यक्रम 2025-26 शुरू किया है। यह कार्यक्रम सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि लड़कियों को शिक्षा में सशक्त बनाने (empowerment) का संदेश है।यह योजना 9वीं से 12वीं तक, सामान्य स्नातक (B.A., B.Sc., B.Com आदि) और सामान्य परास्नातक पाठ्यक्रमों (M.A., M.Sc., M.Com आदि) में अध्ययनरत लड़कियों के लिए है। उद्देश्य आर्थिक बाधा से शिक्षा बाधित न हो। योग्य लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका मिले। समाज व समुदाय में बदलाव लाना। पात्रता मानदंड पसंदीदा वर्गों (marginalised communities) को प्राथमिकता दी जाएगी — जैसे SC, ST, OBC, PwD आदि। लड़की विद्यार्थी हो। 9वीं-12वीं या सामान्य स्नातक/परास्नातक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हो। पिछले वर्ष/सेमेस्टर में कम से कम 50% अंक प्राप्त हो। वार्षिक पारिवारिक आय ₹4,00,000 (चार लाख) से अधिक न हो। देश के किसी भी राज्य से आवेदन किया जा सकता है (pan-India)। लाभ आवश्यक दस्तावेज आवेदन प्रक्रिया

Delhi: ‘भगोड़ों का प्रत्यर्पण-चुनौतियाँ और रणनीतियाँ’ विषय पर सीबीआई सम्मेलन संपन्न

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cbi Conference

Achievement Conference on ‘Extradition of Fugitives – Challenges and Strategies’ The Economist सीबीआई द्वारा 16 और 17 सितंबर 2025 को भारत मंडपम में ‘भगोड़ों का प्रत्यर्पण-चुनौतियाँ और रणनीतियाँ’ विषय पर दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 16 अक्टूबर 2025 को किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने विदेशों से वांछित भगोड़ों को भारत में न्याय के कटघरे में लाने के लिए सभी एजेंसियों के सम्मिलित प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने विशेष रूप से सभी प्रत्यर्पण अनुरोधों को विदेशी अधिकारियों को अग्रेषित करने से पहले उनकी जाँच के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले जुलाई 2025 में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विदेशों से वांछित भगोड़ों को वापस लाने के लिए समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया था। इस संबंध में, सीबीआई को समयबद्ध तरीके से उचित कानूनी और राजनयिक माध्यमों से भगोड़ों को वापस लाने पर विचार-विमर्श करने के लिए एक सम्मेलन का समन्वय और आयोजन करने का कार्य सौंपा गया था। भारत वापस लाने के प्रयास दो दिनों के दौरान, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों सहित 45 राज्य और केंद्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के 200 से अधिक अधिकारियों ने चर्चा में भाग लिया और वांछित भगोड़ों को ट्रैक करने और उन्हें भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय करने के कानूनी और व्यावहारिक मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ईडी, एनसीबी, एफआईयू, एनआईए, एनटीआरओ, डीआरआई, सीबीडीटी, मुंबई पुलिस, इंटरपोल और सीबीआई सहित विभिन्न एजेंसियों के 25 पैनलिस्टों ने विदेशों से सहयोग प्राप्त करने के लिए उपलब्ध चैनलों के प्रभावी उपयोग, भगोड़े अपराधियों का पता लगाने में प्रौद्योगिकी का उपयोग, इन भगोड़ों के प्रत्यर्पण के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण और भगोड़ों के वित्तीय निशान के विश्लेषण सहित मुद्दों पर प्रस्तुतियाँ दीं। EGMONT और ARIN-AP जैसे प्लेटफार्मों और नेटवर्कों का उपयोग नार्को, आतंकवाद, साइबर अपराध, संगठित अपराधियों और वित्तीय अपराधियों पर विशेष ध्यान दिया गया। एक सत्र में, भगोड़ों के धन प्रवाह को लक्षित करने और भगोड़ों व उनकी संपत्तियों का पता लगाने के लिए धन शोधन रोधी ढाँचे का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। अपराधियों के अवैध धन का पता लगाने के लिए EGMONT और ARIN-AP जैसे प्लेटफार्मों और नेटवर्कों का उपयोग कैसे किया जाए, इस पर भी विचार-विमर्श किया गया। प्रतिभागियों को नए इंटरपोल सिल्वर नोटिस, जो अपराधियों की अवैध संपत्तियों को लक्षित करता है, का संक्षिप्त परिचय भी दिया गया। डेटाबेस साझा करने की आवश्यकता एनआईए के महानिदेशक सदानंद दाते ने नए आपराधिक कानूनों के प्रावधानों पर चर्चा की, जिसमें अनुपस्थिति में मुकदमे पर ध्यान केंद्रित किया गया और बताया गया कि इन प्रावधानों का इस्तेमाल फरार अपराधियों के खिलाफ कैसे किया जा सकता है। सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद ने वांछित अपराधियों के खिलाफ हमारे प्रयासों में और अधिक तालमेल लाने के लिए विभिन्न एजेंसियों के एक साथ आने और अपने डेटाबेस साझा करने की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की और इस बात पर ज़ोर दिया कि दो दिवसीय सम्मेलन में हुई चर्चाएँ हमारी भविष्य की रणनीति का रोडमैप तैयार करेंगी। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि हमारे दस्तावेज़ीकरण में सुधार की आवश्यकता है ताकि सहायता के हमारे अनुरोध अंतर्राष्ट्रीय कानूनी जाँच का सामना कर सकें। उन्होंने वांछित भगोड़ों को भारत वापस लाने के लिए गृह विभाग द्वारा उठाए जा रहे कदमों और पहलों के बारे में भी विस्तार से बताया। इस अवसर पर, सीबीआई के 35 अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया, जिन्हें विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक (पीएसएम) और सराहनीय सेवा के लिए पदक (एमएसएम) से सम्मानित किया गया है। इस कार्यक्रम का समापन आपराधिक मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मज़बूत करने और प्रत्यर्पण प्रक्रिया को और अधिक कुशल एवं प्रभावी बनाने की पुनः पुष्टि के साथ हुआ।

MP News: मोहन सरकार से कर्मचारियों को बोनस देने की मांग

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Mohan government

Mohan government to bonus demanded the employees भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने प्रदेश के पत्र लिखकर बोनस की मांग की है. प्रदेश के कर्मचारियों को भी राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश की सरकार की तर्ज पर दीपावली पर बोनस देने की मांग की गई है. मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया है कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारी को दीपावली पर बोनस देने की घोषणा कर दी है. 22 साल से बंद है व्यवस्था अशोक पांडे ने बताया कि राजस्थान सरकार ने ग्रेङ पे 4800 पाने वाले लगभग 6 लाख कर्मचारियों को 6774 रुपए का बोनस देने का निर्णय लिया है वहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने मेट्रिक लेवल 8 तक के कर्मचारियों को 30 दिन की परी उपलब्धियो के आधार पर प्रति कर्मचारी 6908 रुपए तक का बोनस देने की घोषणा की है लेकिन, मध्य प्रदेश सरकार ने 22 साल से बंद कर्मचारियों को बोनस देने की प्रथा को पुन शुरू करने की घोषणा नहीं की है. उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के साढे सात लाख कर्मचारियों में असंतोष का वातावरण निर्मित हो गया है. पांडे ने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों को 3% ङी ए भी नहीं दिया है. दीपावली जैसे राष्ट्रीय त्योहार एवं 1 नवंबर मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर भी सरकार कर्मचारियों की उपेक्षा कर रही है, जबकि कर्मचारी सरकार की रीढ की हड्डी है.

Bhopal News: गौहर महल में रानी कमलापति स्वदेशी मेले का शुभारंभ

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Swadeshi Mela

Rani Kamalapati Swadeshi Mela inaugurated at Gauhar Mahal भोपाल। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के अंतर्गत सांसद आलोक शर्मा द्वारा तीन दिवसीय रानी कमलापति ‘स्वदेशी मेला’ आयोजित किया गया है। स्वदेशी मेला में स्थानीय उत्पादकों द्वारा दैनिक जीवन में काम आने वाली अलग अलग प्रकार की वस्तुओं के स्टॉल लगाए गए हैं। शुक्रवार को गौहर महल में स्वदेशी मेला का शुभारंभ प्रदेश सरकार की पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कृष्णा गौर, सांसद आलोक शर्मा, विधायक भगवानदास सबनानी, विधायक रामेश्वर शर्मा, विधायक विधायक विष्णु खत्री, विधायक सुदेश राय व महापौर मालती राय, जिलाध्यक्ष रविन्द्र यति, ग्रामीण जिलाध्यक्ष तीरथ मीणा, पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह, पूर्व सांसद आलोक संजर ने दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया। शुभारंभ में सभी मुख्य अतिथियों ने दाल बाटी भेलपुरी स्वदेशी खाना भी खाया। प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान मंत्री कृष्णा गौर ने इस अवसर पर कहा कि स्वदेशी मेला का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस मेले से लोगों में स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की जागृति आएगी। सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि तीन दिनों तक चलने वाले इस स्वदेशी मेला में ग्रामीण और स्व सहायता समूह की बहनों ने अपने हाथों से बनाए उत्पादों के स्टॉल लगाए हैं। स्थानीय उत्पादों की अलग अलग वैरायटीज के स्टॉल लगाए गए हैं। जिसमें कपड़े, मिट्टी के बर्तन, कलश, दिये, मूर्तियां, सजावटी सामान, रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली वस्तुएं और खाने-पीने के स्टॉल लगाए गए है। मेला को ग्रामीण थीम पर सजाया गया है। देशी व्यंजनों का लुत्फ सांसद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का स्वदेशी विजन स्थानीय श्रमिकों, कारीगरों, किसानों, छोटे और ग्रामीण उत्पादकों को सशक्त बनाएगा। छोटे-छोटे निर्माणकर्ताओं व्यवसायियों को आत्मनिर्भर बनाएगा। भोपाल के लोगों में स्वदेशी को लेकर उत्साह है। लोग अपने परिवार, बच्चों के साथ आकर धनतेरस, दीपावली और अन्नकूट पर्व की खरीदारी भी स्वदेशी मेले से कर रहे हैं। देशी व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे हैं। यही तो हमारी भारतीय संस्कृति है। हमारी परंपरा रही है कि हम अपने लोगों को सहयोग करें उन्हें मजबूती प्रदान करें। इस अवसर पर सांसद शर्मा ने उपस्थित जनों को स्वदेशी वस्तुएं अपनाने का संकल्प दिलाया। स्वदेशी मेले में मध्य प्रदेश शासन की मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर व सांसद आलोक शर्मा ने स्टालों से सामग्री खरीद कर डिजिटल पेमेंट किया। स्वदेशी मेला शुभारंभ के अवसर पर सीहोर नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर, पूर्व बीडीए उपाध्यक्ष सुनील पांडेय, नगर निगम पूर्व अध्यक्ष कैलाश, सुरजीतसिंह चौहान, मिश्रा पाषर्दगण, मंडल अध्यक्षगण, पार्टी कार्यकर्ता मातृशक्ति और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

Bihar Election: निर्वाचन आयोग की बैठक, सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख भी शामिल

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Election Commission

Bihar Election Commission meeting New Delhi. निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान नक्दी, शराब और नशीले पदार्थों की आवाजाही पर अंकुश लगाने के लिए प्रवर्तन और सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बैठक की. आयोग ने शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित निर्वाचन सदन में चुनाव आसूचना संबंधी बहू-विभागीय समिति (एमडीसीईआई) की बैठक आयोजित की। व्यापक रोडमैप तैयार मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयुक्तों डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ मिलकर कानून प्रवर्तन एजेंसियों को चुनावों के दौरान सक्रिय और निवारक कार्रवाई सुनिश्चित करने में उनकी भूमिका के बारे में जानकारी दी गई।  यह बैठक चुनावों में नकदी और अन्य प्रलोभनों के प्रभावों से निपटने के लिए एक व्यापक रोडमैप तैयार करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। बैठक में सीबीडीटी, सीबीआईसी, ईडी, डीआरआई, सीईआईबी, एफआईयू-आईएनडी, आरबीआई, आईबीए, एनसीबी, आरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी, बीसीएएस, एएआई, डाक विभाग सहित प्रवर्तन एजेंसियों के प्रमुखों ने भाग लिया। बैठक में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, राज्य पुलिस नोडल अधिकारी (एसपीएनओ) और बिहार के सीईओ भी वर्चुअल रूप में शामिल हुए। राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर समन्वय पर बल विभिन्न एजेंसियों ने आयोग को अपनी तैयारियों, प्रलोभन मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए अपनाए गए उपायों और प्रस्तावित कदमों के बारे में जानकारी दी। चुनावों को दूषित करने के लिए धन और अन्य प्रलोभनों के इस्तेमाल पर अंकुश लगाने से संबंधित विस्तृत विषयों पर जानकारी दी गई। आयोग ने निर्देश दिया कि प्रभावी कार्रवाई के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच आर्थिक अपराधों की खुफिया जानकारी का आदान-प्रदान और सहयोग होना चाहिए। आयोग ने राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर प्रवर्तन एजेंसियों में समन्वय पर बल दिया। आयोग ने संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे निर्वाचन क्षेत्रों का मानचित्रण करें ताकि अंतर-राज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से तस्करी के सामान, ड्रग्स, शराब और नकदी (नकली मुद्रा सहित) की आवाजाही पर रोक लगाई जा सके। आयोग ने बिहार में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए ‘शून्य सहनशीलता’ की नीति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

MP Election Commission: निकायों में नाम जोड़ने के दावे-आपत्ति की अंतिम तिथि अब 24 अक्टूबर तक बढ़ी

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mp election commission

claims and objections for adding names to bodies भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा 01 जनवरी 2025 की स्थिति में नगरीय निकाय तथा ग्राम पंचायतों (जिन ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य उप निर्वाचन 2025 (पूर्वार्द्ध) हेतु किया जा चुका है उन ग्राम पंचायतों को छोड़कर शेष ग्राम पंचायतों) की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण 2025 हेतु कार्यक्रम प्रचलित है। निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम अनुसा 08 अक्टूबर 2025 से 24 अक्टूबर 2025 को अपरान्ह 03:00 बजे तक दावे-आपत्तियां प्राप्त की जा रही हैं। दावे-आपत्ति आवेदन पत्रों के निराकरण की अंतिम तिथि 04 नबंवर 2025 निर्धारित है। आईएएस को प्रेक्षक नियुक्त किया गया म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भोपाल जिले में नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण 2025 की कार्यवाही के पर्यवेक्षण कार्य के लिए राजेश जैन रिटायर आईएएस को प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। प्रेक्षक जैन 08 अक्टूबर 2025 से 24 अक्टूबर 2025 तक जिले के भ्रमण पर है। जैन द्वारा नगरीय निकाय एवं जिले की अलग- अलग ग्राम पंचायतों में दावे आपत्ति स्थलों का निरीक्षण किया जा रहा है। किसी भी व्यक्ति को मतदाता सूची से संबंधित शिकायत हो तो वह प्रेक्षक को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

Japan-IMF: एशिया के छात्रों को मिलेगी पीएचडी में छात्रवृत्ति, 2025 में सुनहरा मौका

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Japan-IMF

Japan-IMF PhD Scholarship 2025 जापान-आईएमएफ (Japan-IMF) छात्रवृत्ति कार्यक्रम 2025 का ऐलान हो गया है। यह कार्यक्रम जापान सरकार और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund) द्वारा संचालित है। इसका उद्देश्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र में उच्च योग्य अर्थशास्त्रियों को तैयार करना है। यह छात्रवृत्ति डॉक्टरेट स्तर की पढ़ाई (Ph.D. in Economics) के लिए दी जाती है। चयनित उम्मीदवारों को पूर्ण ट्यूशन शुल्क और अन्य वित्तीय सहायता दी जाएगी। कार्यक्रम का लक्ष्य नीति निर्माण में सक्षम विशेषज्ञ तैयार करना है। योग्यता आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को कुछ योग्यताएं पूरी करनी होंगी। पहली शर्त है कि उम्मीदवार किसी एशियाई या प्रशांत देश का नागरिक हो। दूसरी, उम्मीदवार के पास अर्थशास्त्र या संबंधित विषय में मास्टर डिग्री (Master’s Degree) हो। तीसरी, उम्मीदवार ने अपने देश से बाहर मास्टर डिग्री प्राप्त न की हो। चौथी, उसे किसी शीर्ष विजापान-आईएमएफ (Japan-IMF) छात्रवृत्ति कार्यक्रम 2025 का ऐलान हो गया है। यह कार्यक्रम जापान सरकार और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund) द्वारा संचालित है। इसका उद्देश्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र में उच्च योग्य अर्थशास्त्रियों को तैयार करना है। बेनेफिट्स यह छात्रवृत्ति डॉक्टरेट स्तर की पढ़ाई (Ph.D. in Economics) के लिए दी जाती है। चयनित उम्मीदवारों को पूर्ण ट्यूशन शुल्क और अन्य वित्तीय सहायता दी जाएगी। कार्यक्रम का लक्ष्य नीति निर्माण में सक्षम विशेषज्ञ तैयार करना है अप्लाई डेट्स इसका आवेदन 20 सितंबर 2025 से शुरू होगा। अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2025 रात 11:59 (JST) तय की गई है। योग्य उम्मीदवारों को समय पर आवेदन करने की सलाह दी गई है। यह अवसर एशियाई युवाओं के लिए करियर बदलने वाला साबित हो सकता है। अर्थशास्त्र में अनुसंधान और नीति अध्ययन में रुचि रखने वालों के लिए यह आदर्श मौका है।

BSNL: दिवाली पर एक महीने के लिए मुफ्त मोबाइल सेवाओं का ऑफर

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BSNL offers free mobile services on Diwali New Delhi: भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) भारत की अग्रणी सरकारी दूरसंचार प्रदाता कंपनी है। इसने दिवाली के अवसर पर नए ग्राहकों को एक महीने की अवधि के लिए केवल एक रुपए के टोकन शुल्क पर 4जी मोबाइल सेवाएं देने की पेशकश की है। यह दिवाली बोनान्हा 15 अक्टूबर से 15 नवंबर 2025 तक जारी रहेगा। योजना लाभ (दिवाली बोनान्जा योजना): असीमित वॉयस कॉल (योजना नियम व शर्तों के अनुसार)2 जीबी/दिन हाई-स्पीड डेटा100 एसएमएस/दिननिःशुल्क सिम (दूरसंचार विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार केवाईसी) BSNL प्रस्ताव की घोषणा करते हुए बीएसएनएल के सीएमडी ए. रॉबर्ट जे. रवि ने कहा बीएसए‌नएल ने हाल ही में देश भर में मेक इन इंडिया अत्याधुनिक 4जी मोबाइल नेटवर्क स्थापित किया है, जो आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रहा है। दिवाली बोनाम्ग्रा प्लान पहले 30 दिनों के लिए बिल्कुल मुफ्त सेवा शुल्क ग्राहकों को हमारे स्वदेशी रूप से विकसित 4जी नेटवर्क का अनुभव करने का गौरवपूर्ण अवसर प्रदान करता है। हमें विश्वास है कि सेवा की गुणवत्ता, कवरेज और बीएसएनएल ब्रांड से जुड़ा विश्वास ग्राहकों की मुफ्त 30 दिनों की अवधि से भी आगे तक हमारे साथ बने रहने के लिए प्रोत्साहित करेगा। दिवाली बोनान्जा योजना कैसे प्राप्त करें? 1 . निकटतम बीएसएनएल ग्राहक सेवा केंद्र (सीएससी) पर जाएं (वैध केवाईसी दस्तावेज साथ रखें)।

Hemant Khandelwal: भारत को आत्मनिर्भर बनाने खरीदें स्वदेशी उत्पाद, हेमंत खण्डेलवाल ने की अपील

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Hemant Khandelwal

Hemant Khandelwal appeals to buy indigenous products बैतूल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खण्डेलवाल ने गुरुवार को जिले के मुलताई में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के अंतर्गत विधानसभा सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने दीपावली पर्व पर स्वदेशी वस्तुओं को खरीदने की अपील करते हुए कहा कि अपने दैनिक जीवन में भी उन वस्तुओं का प्रयोग करें, जो स्वदेशी हों। सम्मेलन को केंद्रीय राज्यमंत्री दुर्गादास उइके ने भी संबोधित किया। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल एवं केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित स्पर्श मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने दिव्यांग बच्चों द्वारा निर्मित उत्पाद खरीदे एवं बच्चों का उत्साहवर्धन किया। स्वदेशी सामान ही खरीदें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खण्डेलवाल ने कहा कि स्वदेशी केवल नारा नहीं, बल्कि अपनाने योग्य संस्कार है। ऐसा नेतृत्व गर्व का विषय है, जो शब्दों से नहीं, कर्मों से प्रेरणा देता है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी के अभियान को घर-घर तक पहुंचाना है। अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी को बढ़ावा देना है। हम जब भारत में बना सामान खरीदेंगे, तभी निर्यात कम होगा और भारत की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। आप जब सामान खरीदने जाएं तो एक बार जरूर विचार करें कि जो सामान आप खरीदकर अपने घर ले जा रहे हैं, क्या उसे बनाने में किसी भारतीय का पसीना बहा है या नहीं। अगर आप रेहड़ी-पटरी वाले, लघु और कुटीर उद्योगों में बनने वाले स्वदेशी सामानों को खरीदेंगे तो निश्चित रूप से भारत बहुत जल्दी ही आत्मनिर्भर बन जाएगा। स्थानीय उद्यमियों को प्रोत्साहित करें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खण्डेलवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि हम जो भी खरीदें वह पूर्णतः स्वदेशी होना चाहिए। ऐसी वस्तुएं खरीदें, जिनमें हमारे मजदूरों का पसीना हो और भारत की मिट्टी की महक हो। अगर हम इस मंत्र को अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो हमारे इस महत्वपूर्ण कदम से न सिर्फ बहुत जल्द हमारा भारत आर्थिक रूप से सशक्त होगा, बल्कि आत्मनिर्भर और विकसित भी बनेगा। उन्होंने उपस्थित नागरिकों एवं कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि हम सभी प्रधानमंत्री के इस अभियान से जुड़कर स्वदेशी अपनायें और अपने आसपास के छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहित करें। आगे बढ़ रहे हैं दिव्यांग बच्चे हेमंत खण्डेलवाल ने कहा कि दिव्यांग बच्चों के ये आकर्षक उत्पाद उनके हुनर, बुद्धिमत्ता और आत्मबल का प्रतीक हैं। अपनी कमी को ताकत बनाकर ये बच्चे हर क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने दिव्यांग बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए उनके उत्पादों के विक्रय मूल्य से ज्यादा में खरीदारी की। उन्होंने कहा कि इस दीपोत्सव पर स्वदेशी और दिव्यांगजनों द्वारा निर्मित उत्पादों को खरीदकर उन्हें प्रोत्साहित करें, ताकि वे समाज की मुख्यधारा में आत्मविश्वास से आगे बढ़ें। भाजपा सरकार की पहल पर आयोजित स्पर्श मेले में शासकीय शालाओं सहित अन्य संस्थाओं के दिव्यांग बच्चों द्वारा स्वनिर्मित वस्तुओं, उत्पादों का प्रदर्शन और विक्रय किया जा रहा है। यह अनुकरणीय कदम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वदेशी अपनाओं के आह्वान को साकार कर आत्मनिर्भर भारत निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। इस अवसर पर मुलताई विधायक चंद्रशेखर देशमुख, जिलाध्यक्ष सुधाकर पंवार, जिला पंचायत अध्यक्ष राजा पवार, नगर पालिका अध्यक्ष वर्षा गढ़ेकर, पूर्व विधायक अशोक कड़वे सहित जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, व्यापारीगण एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

MP News: भानपुरा प्रकरण की हो निष्पक्ष जांच, अभाविप ने की मांग

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ABVP

ABVP demands fair investigation Bhanpura incident मंदसौर। जिले के गरोठ भाग अंतर्गत भानपुरा स्थित शासकीय महाविद्यालय में आयोजित युवा उत्सव कार्यक्रम के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ कार्यकर्ता उपस्थित रहे. कार्यक्रम के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने एक कक्ष में पंखा चलता देखकर संदेहवश झाँका, क्योंकि पूर्व में भी महाविद्यालय में कुछ संदिग्ध गतिविधियाँ प्रकाश में आई थीं जिनका अभाविप के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया था। संदेहवश की गई इस सामान्य क्रिया को कुछ लोगों द्वारा गलत अर्थ में प्रस्तुत किया गया, जबकि उक्त कक्ष किसी भी प्रकार का “गर्ल्स कॉमन रूम” नहीं था। जब कुछ छात्राओं को यह भ्रम हुआ कि फोटो या वीडियो बनाए गए हैं, उन्होंने प्राचार्य को सूचना दी। तत्पश्चात प्राचार्य ने सीसीटीवी फुटेज देखकर पुलिस को अवगत कराया। मोबाइल फोन की जाँच की पुलिस द्वारा संबंधित चार छात्रों को थाने ले जाकर उनके मोबाइल फोन की जाँच की गई, परंतु किसी भी प्रकार का फोटो, वीडियो या अनुचित सामग्री नहीं मिली। पुलिस ने आधिकारिक पुष्टि की कि किसी भी छात्र द्वारा कोई अवैधानिक या अनुचित कार्य नहीं किया गया है।इस पूरे घटनाक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग किया। अभाविप के प्रांत मंत्री दर्शन कहार ने कहा कि, “भानपुरा प्रकरण में लगाए गए आरोप पूरी तरह बे-बुनियाद और तथ्यहीन हैं। अभाविप सदा से नैतिकता, अनुशासन और गरिमा के सिद्धांतों पर कार्य करती आई है।हमारे कार्यकर्ताओं ने न तो किसी की निजता का उल्लंघन किया है और न ही किसी प्रकार का अनुचित कृत्य किया है। पुलिस जाँच में यह तथ्य स्पष्ट रूप से सिद्ध हो चुका है।विद्यार्थी परिषद निष्पक्ष जाँच में पूर्ण सहयोग हेतु प्रतिबद्ध है। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए संबंधित कार्यकर्ताओं को जांच पूर्ण होने तक सभी दायित्वों से मुक्त किया गया है। परिसर में सुरक्षित, सम्मानजनक और सकारात्मक वातावरण बनाए रखना ही परिषद की सर्वोच्च प्राथमिकता है।”